Arvind Kejriwal : तिहाड़ जेल से कैसे सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल या होंगे बर्खास्त? जानिए पुरे ये नियम
Arvind Kejriwal 2024 : अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का फैसला किया है. ईडी ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें तिहाड़ जेल नंबर 2 भेजने का आदेश दिया गया. इसके साथ ही केजरीवाल देश के पहले सीएम बन गए जो पद पर रहते हुए तिहाड़ जेल पहुंचे.
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केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। सीए अरविंद केजरीवाल जेल से चलाएंगे सरकार, इसकी इजाजत देने का अधिकार सिर्फ उपराज्यपाल को है. ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास क्या विकल्प बचते हैं? कितने विकल्प बचे हैं यह जानने के लिए आपको हमारा आर्टिकल नीचे तक ध्यान से पढ़ना होगा, जिससे आपकी सारी उलझन दूर हो जाएगी।
Arvind Kejriwal : जानिए क्या है ये नियम
यह बिल्कुल असंभव लगता है कि तिहाड़ जेल में बंद होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल सीएम बने रहें और दिल्ली का काम चलता रहे. उपराज्यपाल ने इस विकल्प की बहुत कम संभावना जताई है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाया है कि वह जेल से सरकार नहीं चलाएंगे. इसी तरह तिहाड़ जेल के अंदर मुलाकात और फाइनल देखने जैसी सुविधाएं कानूनी प्रावधान में नहीं हैं. उपराज्यपाल चाहेंगे तो ही इसकी इजाजत मिलने की संभावना है।
Arvind Kejriwal : जानिए क्या है ये दूसरा नियम
अरविंद केजरीवाल को सीएम बने रहना चाहिए और उनकी अनुपस्थिति में कार्यालय का कामकाज देखने की जिम्मेदारी उनकी कैबिनेट के किसी मंत्री को सौंपी जानी चाहिए. हालांकि ऐसा तब होता है जब सीएम किसी बाहरी दौरे पर जाते हैं या मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थिति होती है. चूंकि केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं, इसलिए उपराज्यपाल शायद ही यह इजाजत दे पाएंगे.
Arvind Kejriwal : जानिए क्या है ये तीसरा नियम
अगर केजरीवाल जेल में रहते हुए इस्तीफा दे दें तो उनकी जगह किसी और को सीएम बना दें. हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार ऐसी संभावनाओं से इनकार कर रही है. उपराज्यपाल सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह सबसे अच्छा विकल्प बना हुआ है. यह संवैधानिक समस्याओं से भी निपट सकता है और सम्मानजनक तरीके से सरकार चला सकता है।
Arvind Kejriwal : फटाफट जानिए
अगर किसी कारणवश अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने पर अड़े रहे तो संवैधानिक संकट का हवाला देकर सरकार बर्खास्त किये जाने की संभावना है. ऐसा करने के लिए उपराज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेंगे। संविधान की धारा 239 AA और 239 AB दिल्ली सरकार की नींव हैं।