One Nation One Election Yojana : नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां पर विशेष बुकलेट जारी किया गृह मंत्री ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों की उपलब्धियां गिनाई कहां मोदी 3.0 के 100 दिन विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाले हर वर्ग को समाहित करते हुए विकास और गरीब कल्याण को अद्भुत समन्वय जनगणना की घोषणा बहुत जल्द होगी सभी विवरण सार्वजनिक किए जाएंगे
गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि One Nation One Election एक राष्ट्र एक चुनाव योजना मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में ही लागू हो जाएगी देश में जनगणना करने की भी जल्द ही होगी साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाले हैं
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने गरीबों महिलाओं किसानो युवाओं और मध्य वर्ग के कल्याण के साथ-साथ आधारभूत संरचनाऔ के विकास के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत विवरण दिया उन्होंने इसे हर वर्ग को समाहित करके विकास और गरीब कल्याण का अद्भुत समन्वय बताया शाह ने भरोसा दिलाया
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कि 2029 से पहले प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगी उन्होंने कहा कि सरकार देश में जनगणना करने के लिए बहुत जल्द घोषणा करेगी जब हम जनगणना की घोषणा करेंगे तो हम सभी विवरण भी सार्वजनिक करेंगे सहने वकफ कानून में संशोधन पर कहा कि सरकार वकफ संपत्तियों की सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है
वकफ कानून में संशोधन के खिलाफ क्यों और कोर्ट के मार्फत चलाए जा रहे अभियान के बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा कि जेपीसी इस मुद्दे पर संज्ञान लेने में सक्षम है वही और संशोधनों पर वास्तविक सुझावों और अभियान के बीच अंतर कर फैसला करेगी मणिपुर हिंसा को लेकर मोदी सरकार पर उठाए जा रहे सवाल पर कहा कि स्थाई शांति के लिए सरकार मैतेयी और कुकी समुदाय से बातचीत कर रही है उन्होंने मणिपुर समस्या की जड़ म्यांमार सीमा पर वाड़ लगाने के काम में हुई प्रगति और सीमा पार से अवैध घुसपैठ रोकने के लिए उठाए कदमों का बुरा भी दिया
एक राष्ट्र एक चुनाव योजना विधानसभाओं की अवधि?
सूत्रों ने यह भी बताया कि आयोग यह सिफारिश करेगा कि पहले चरण में राज्य विधानसभाओं से निपटा जा सकता है, जिसके लिए विधानसभाओं का कार्यकाल कुछ महीनों जैसे तीन या छह महीने तक घटाना होगा। साथ ही, यदि कोई सरकार अविश्वास के कारण गिरती है या सदन में उसके पास बहुमत नहीं है, तो आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ “एकता सरकार” के गठन की सिफारिश करेगा।
यदि यह एकता सरकार का फॉर्मूला भी काम नहीं करता है, तो विधि पैनल सदन के शेष कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश करेगा। गौरतलब है कि विधि आयोग के अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति भी इस बात पर काम कर रही है कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान और मौजूदा कानूनी ढांचे में कैसे बदलाव किए जाएं।
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विधि पैनल की सिफारिश को इसकी रिपोर्ट में शामिल किए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि इस साल के अंत तक जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल बिहार और दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। असम, बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में 2026 में और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। साल 2028 में नौ राज्यों- त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं।