Prime Minister Garib Kalyan Anna Yojana : इस योजना के तहत केंद्र सरकार गरीबों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज मुहैया कराती है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के परिवारों को दिए जाने वाले सब्सिडी वाले (2-3 रुपये प्रति किलो) राशन के अतिरिक्त है। PM Garib Kalyan Anna Yojana सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा और मात्रा परिवर्तनशील हो सकती है।
Prdhanmantri Garib Kalyan Anna Yojana : अन्न योजना
केंद्रीय कैबिनेट ने 17,082 करोड़ रुपये की योजना को दी मंजूरी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समेत खाद्यान्न वितरण के अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों में पोषणयुक्त चावल का वितरण वर्ष 2028 के अंत तक जारी रहेगा। कैबिनेट ने बुधवार को यह निर्णय लेते हुए 17,082 करोड़ रुपये खर्च किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी। पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए
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केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसका उद्देश्य एनीमिया और पोषण में कमी से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए लोगों, विशेष रूप से निर्धन आबादी को सहायता प्रदान करना है। इस फैसले से 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इस पर आने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। पोषणयुक्त यानी फोर्टिफाइड चावल सामान्य चावल में पोषक तत्व (आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12) मिलाकर तैयार किया जाता है।
खाद्य नियामक एजेंसी एफएसएसएआई के मानकों के अनुसार इस प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। ये सूक्ष्म तत्व लोगों की आहार संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मिलाए जाते हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अप्रैल 2022 में फैसला किया था कि मार्च 2024 से फोर्टिफाइड राइस वितरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से शुरू की जाएगी। अब तक इसके तीन चरण सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार 2019 से 2021 के बीच एनीमिया देश में बड़ी चुनौती के रूप में मौजूद रही हैं। इसने बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को अलग-अलग आयु और आय वर्ग में प्रभावित किया है। खाद्य पदार्थों में अधिक पोषक तत्वों का मिश्रण एनीमिया और ऐसी ही अन्य बीमारियों से लड़ने का पूरे विश्व में एक मान्य तरीका रहा है। 2,280 किलोमीटर सड़क निर्माण को स्वीकृति: केंद्रीय सड़क परिवह एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने. एक्स पर कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए
लिखा कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में 4,406 करोड़ रुपये के निवेश से 2,280 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को बढ़ाना, यात्रा को आसान बनाना और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। यह परियोजना न केवल क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगी बल्कि इन सीमावर्ती क्षेत्रों की समग्र आर्थिक और सामाजिक तरक्की में योगदान करते हुए सुगम परिवहन भी सुनिश्चित करेगी।